Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2nd Kist 2023: भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की जयंती के अवसर पर 20 अगस्त को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की दूसरी किश्त की राशि 1894 करोड़ 93 लाख रुपए जारी की गयी।
- छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई को योजना की पहली किश्त 1894 करोड़ 93 लाख रुपए अंतरित किया गया था।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत 6800 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है।
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana 2nd Kist 2023
| योजना का नाम | Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana |
| इनके द्वारा घोषणा की गयी | मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा |
| दूसरी किस्त की घोषणा | 20 अगस्त |
| दूसरी किश्त की राशि | 1894 करोड़ 93 लाख रुपए |
| ऑफिसियल वेबसाइट | rgkny.cg.nic.in |
राजीव गांधी किसान न्याय योजना
- शुरुआत : 21 मई 2020 (राजीव गांधी की पुण्य तिथि से आरंभ)।
- योजना का आंशिक क्रियान्वयन खरिफ फसलो के लिए 2019 से ही प्रारम्भ किया गया।
- उद्देश्य : फसल उत्पाद को बढ़ावा देना, कृषको की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, कृषको को उनके उपज का सहीं दाम दिलाना।
- लाभार्थी : राज्य के किसान।
- योजना के शुरवाती वर्ष में धान, मक्का और गन्ना (रबी) फसलों को शामिल किया गया है।
- वर्ष 2020-21 में इसमें तिलहन और दलहन की फसलों को भी शामिल करने का निर्णय।
- योजना के दूसरे चरण में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को शामिल किया गया।
किसान न्याय योजना का विस्तार (खरीफ वर्ष 2020-21)
- खरीफ वर्ष 2020-21 में किसानों से क्रय किए गए (खरीदे गए) धान का 9000 रुपए प्रति एकड़ के दर से इनपुट सब्सिडी।
- वर्ष 2020-21 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान विक्रय करने वाले किसानों को फसल बदलकर धान के बदले कोदो-कुटकी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन,दलहन, तिलहन, सुगंधित धान या अन्य फोर्टीफाइड धान की फसल उत्पादित करने पर 10,000 रुपए प्रति एकड़ की सब्सिडी।
- इसके तहत वृक्षारोपण करने वाले किसानों को तीन वर्ष तक यह अनुदान मिलेगा।
- खरीफ वर्ष 2021-22 में धान के साथ ही खरीफ की सभी प्रमुख फसलों, जैसे – मक्का, सोयाबीन, गन्ना, कोदो- कुटकी तथा अरहर के उत्पादकों को प्रतिवर्ष 9,000 रुपए प्रति एकड़ के दर से सब्सिडी।
- कोदो-कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3,000 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
- खरीफ वर्ष 2021-22 से खरीफ की समस्त फसलें योजना में शामिल।